महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा, २०१५ हा २८.०४.२०१५ पासून लागू झाला आहे, ज्याचा उद्देश सरकारी विभागे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांनी नागरिकांना पारदर्शक, जलद आणि वेळेवर सेवा पुरवली जावी. त्याचा उद्देश नागरिकांना सोयीस्कर, तत्पर आणि वेळेवर सेवा पुरवणे आहे.
महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा हक्क आयोग हा वरील कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला आहे, ज्याचा उद्देश सरकारी सार्वजनिक सेवांची देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करणे आहे. आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्तांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्यालय नवे प्रशासनिक इमारत, मंंत्रालय समोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांचे विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालये येथे आहेत.
जर कोणतीही सेवा पात्र व्यक्तीला निश्चित वेळेत प्रदान केली जात नसेल किंवा योग्य कारणांशिवाय नाकारली गेली असेल, तर संबंधित व्यक्ती १ला आणि २ऱ्या अपील्स उच्च अधिकाऱ्यांकडे करू शकते आणि जर त्याला त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नाही, तर तो तिसरा अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतो. संबंधित अधिकारी प्रत्येक प्रकरणासाठी रु. ५०००/- पर्यंत दंडासाठी जबाबदार असू शकतो. या विभागाने प्रदान केलेल्या सूचित सेवांची माहिती दिलेल्या प्रोफार्मा प्रमाणे आहे.
महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा हक्क आयोगाची वेबसाइट: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
